इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि 69 हजार बेसिक शिक्षक भर्ती से जुड़े पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन हुआ। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| मामला | 69 हजार बेसिक शिक्षक भर्ती में अवमानना याचिका |
| कोर्ट | इलाहाबाद हाईकोर्ट |
| नोटिस पाने वाले अधिकारी | सुरेंद्र तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद |
| याचिकाकर्ता | अरुण प्रताप सिंह परमार |
| नोटिस की तारीख | 6 नवंबर |
| अगली सुनवाई | 1 दिसंबर |
| मुख्य आरोप | कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी |
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े सवाल पर विचार किया था। खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक दिया जाए और उसी के अनुसार परिणाम घोषित किया जाए।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने इस आदेश के आधार पर केवल एक अभ्यर्थी का चयन किया। बाकी सभी प्रभावित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। यह चयन 7 मई 2026 को किया गया बताया गया है।
कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने 6 नवंबर को यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि बयान और रिकॉर्ड से साफ संकेत मिलता है कि उत्तरदाताओं ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है।
Be that as it may, the statement and the record, as mentioned, clearly indicate that the respondents have willfully disobeyed the order of this court
कोर्ट ने सुरेंद्र तिवारी को निर्देश दिया है कि वे अपने पक्ष में कोई आदेश पेश करें या 1 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश हों। उसी दिन अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी।
याचिकाकर्ता की दलील
यह अवमानना याचिका अरुण प्रताप सिंह परमार ने दायर की है। वे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। उनके वकील ने दलील दी कि शिक्षा अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी की है।
वकील का कहना था कि खंडपीठ के आदेश को चुनिंदा तरीके से लागू करना जानबूझकर की गई अवहेलना है। इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही होनी चाहिए।
हमारी राय: यह खबर किसके लिए जरूरी है
यह मामला उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है जो 69 हजार बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल रहे हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि खंडपीठ के आदेश के बाद भी केवल एक अभ्यर्थी का चयन किया गया। बाकी प्रभावित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं हुआ।
अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। उस दिन अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर विचार होगा।
ये भी जानें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसे अवमानना नोटिस जारी किया है?
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
यह अवमानना याचिका किस भर्ती से जुड़ी है?
यह याचिका उत्तर प्रदेश में 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी है।
कोर्ट का पहले का आदेश क्या था?
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने और उसी के अनुसार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाया है?
याचिकाकर्ता का आरोप है कि आदेश के आधार पर केवल एक अभ्यर्थी का चयन किया गया और बाकी प्रभावित अभ्यर्थियों पर विचार नहीं हुआ।
अगली सुनवाई कब होगी?
अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। उस दिन अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर विचार होगा।
