UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य को तीन नए राज्य विश्वविद्यालय (State University) की सौगात दी है। इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवीपाटन मंडल में खुलेंगे जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा। इसके लिए 50-50 करोड़ रुपये का फंड भी आवंटित कर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि पढ़ते और बढ़ते यूपी के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
Basic Education पर सरकार मेहरबान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा किसमग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री योजना के लिए 510 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।वित्त मंत्री ने बताया कि 28 लाख गरीब छात्र-छात्राओं को फ्री यूनिफार्म वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
Higher Education के लिए बजट में क्या?
योगी सरकार ने विंध्याचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।
इसके अलावा देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी 50-50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा वक्त में 19 राज्य विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।
प्राविधिक शिक्षा के लिए बजट में क्या?
उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 220 संस्थाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
वित्त मंत्री के मुताबिक, राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमश: 50 करोड़ रूपये एवं 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मीरजापुर में कक्षाओं के संचालन के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/ अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
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कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं।वित्त मंत्री ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज लि० की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन की योजना के तहत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गई है।
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