Australia Caps Foreign Students:ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड प्रवासन स्तर और बढ़ती किराया दरों से निपटने के लिए 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन को 270,000 पर सीमित करने की घोषणा की है। यह कदम सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो विदेशी छात्रों द्वारा बढ़ी जनसंख्या के कारण आवास बाजार पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है।
महामारी के दौरान दी गई रियायतों को समाप्त करना
पिछले वर्ष से, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशी छात्रों और श्रमिकों को दी गई विशेष रियायतों को धीरे-धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया है। ये रियायतें मूल रूप से तब पेश की गई थीं जब कड़े सीमा नियंत्रण के कारण अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों का देश में प्रवेश रोक दिया गया था और स्थानीय व्यवसायों को रोजगार देने में मदद करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, अब जबकि सीमाएँ खुल गई हैं, सरकार दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
शिक्षा मंत्री का निष्पक्ष प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण
हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने इन सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। क्लेयर ने कहा, “आज हमारे विश्वविद्यालयों में महामारी से पहले की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं और हमारे निजी व्यावसायिक और प्रशिक्षण प्रदाताओं में लगभग 50 प्रतिशत अधिक हैं।” उन्होंने बताया कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय छात्र क्षेत्र को अधिक निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में बिना देश के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाले, विकास की नींव रखी जा सके।
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा: लाभ और चुनौती दोनों
ऑस्ट्रेलिया का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जिसने 2022-2023 के वित्तीय वर्ष में A$36.4 बिलियन ($24.7 बिलियन) का योगदान दिया। हालाँकि, विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या ने मतदाताओं के बीच इसके आवास बाजार पर प्रभाव को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। विशेष रूप से भारत, चीन और फिलीपींस से आने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या ने आवास की मांग बढ़ा दी है, जिससे किराया दरों में वृद्धि हुई है और सस्ती आवास की उपलब्धता में कमी आई है।
चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा आव्रजन
30 सितंबर, 2023 को समाप्त वर्ष में रिकॉर्ड 548,800 तक पहुँचने वाले निवल आव्रजन के साथ, आव्रजन और इसके आवास बाजार पर प्रभाव के बारे में बहस आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, जिसकी उम्मीद अगले साल के भीतर है। सरकार ने इन चिंताओं का जवाब अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीज़ा शुल्क को दोगुना करके और उन्हें अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति देने वाले नियमों में पाई जाने वाली खामियों को बंद करके दिया है। इन उपायों का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र और आवास बाजार की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रवासन में वृद्धि को नियंत्रित करना है।
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