BBC Documentary Controversy: इन दिनों देश की कुछ विश्वविद्यालयों से आई तस्वीर ने कई सवालों को जन्म दिया है। इनमें विश्वविद्यालय प्रशासन की विधि व्यवस्था प्रमुख है। बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर ग्रामीण और शहरी इलाके से ज्यादा विश्वविदयालयों में चर्चाएं तेज है। देशभर में पैदा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। कुछ दिन पहले इसपर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एसएफआई के छात्र आमने-सामने हो गए थे। अब इससे विकृत तस्वीर हैदराबाद विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। जो खबरें प्रतिदिन आ रही है उससे शासन और प्रशासन की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है।
विश्वविद्यालय के सामने चुनौती
गौरतलब है कि 2002 में हुए गुजरात दंगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर बनाये गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के पहले एपिसोड को आईटी नियम 2021 के तहत भारत में बैन किया गया है। इस सबके बाद भी आलोचनात्मक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के पहले एपिसोड की देश में स्क्रीनिंग की ख़बर शासन और प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। दिल्ली के जामिया विश्विद्यालय हो या हैदराबाद विश्वविद्यालय सभी संस्थान में छात्र दो गुट में बंट चुके है। हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में बीबीसी की विवादित डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। वहीं, इसके जवाब में एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में कश्मीरी पंडितों पर बनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म दिखाई। मालूम हो कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरियों की हत्याओं और पंडितों के पलायन को दिखाती है।
दूसरे छात्रों को हो रही है परेशानी
हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में माहौल ठीक करने में जुटा है। विश्वविद्यालय को इन परिस्थिति से निकालने की प्रशासन द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा असंवेदन लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं, प्रशासन विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे माहौल बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि देखने वाली बात हो कि इसपर शुरु हुआ विवाद कम थमता है। इन तमाम सवालों के बीच मुद्दे से हटकर अध्यनरत छात्रों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि इन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कई छात्रों की पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है।
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